चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर गेहूं की खरीद ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर होने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने अभी अनाज (गेहूं) खरीद के लिए कृषि मंडी का स्थान तय किया है। कोरोना विश्व महामारी के दौरान सामाजिक दूरी( सोशल डिस्टेंसिंग )बहुत जरूरी है। मंडिया बहुत बड़े क्षेत्र को संग्रहित करती है, इस पूरे कार्यों के दौरान संभवतया संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसलिए यदि गेहूं की खरीद कृषि मंडियों के स्थान पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) के माध्यम से की जावे तो ज्यादा संख्या में किसानों का एकत्रीकरण नहीं होगा एवं किसान निकटतम ही अपनी उपज बेच पाएगा। उन्होंने मांग की है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाए। सांसद जोशी ने आगामी दो माह के बिजली व पानी के प्रयोग को पूर्ण रूप से माफ करने की भी मांग की है। पत्र में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने आगामी दो माह के बिजली एवं पानी के बिल स्थगित करने का निर्णय किया है, इस निर्णय पर पुनर्विचार कर बिलों का स्थगन करने के बजाय उनको पूरा माफ करने का निर्णय किया जाए ताकि किसानों और आम नागरिकों को लाभ हो सके। सांसद जोशी ने लिखा कि वर्तमान में लॉक डाउन की स्थिति में जन हितेषी कार्य करना हमारी प्राथमिकता है।
